Tuesday, September 25, 2018
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पढ़ाई के साथ-साथ कानून की जानकारी होना जरूरी

गंगापुर सिटी। तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष व एडीजे रेखा चौधरी ने बुधवार को शारदे बालिका छात्रावास में बालिकाओं को कानून की जानकारी देते हुए कहा कि आज सरकार ने बालिकाओं के लिए कई कानून बनाए हैं, ऐसे में उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ कानून की जानकारी होना जरूरी है, एडीजे ने छात्राओं को विधिक सेवाएं, मौलिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता, महिला अधिकार, विवाह अधिनियम, सामाजिक एवं वैधानिक नियम के संबंध में संचालित सरकारी एवं राज्य प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 9  नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ था, इसका प्रचार प्रसार करना इन शिविरों का प्रमुख उद्देश्य है। मजिस्ट्रेट कृष्णा गुप्ता ने बालिकाओं को उनके मुख्य अधिकारों के बारे में बताया, साथ ही ग्राम न्यायालय न्यायाधीश अंकुर गुप्ता ने लोक अदालत के बारे बालिकाओं जानकारी दी और बताया की इससे गरीब तबके के लोगों को काफी राहत मिलती है।

इस अवसर पर हनुमान सहाय शर्मा व्याख्याता, राजकुमार उपाध्याय व्याख्याता, वार्डन दीपमाला, अर्चना एवं छात्रावास की सभी बालिकाएं मौजूद थी।

 

 

National Legal Services Authority (NALSA) – An Introduction

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) – आवश्यक जानकारी

 

विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य

  1. निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना
  2. कानूनी साक्षरता फैलाना
  3. लोक अदालतों का आयोजन करना
  4. विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना
  5. अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना

 

निशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र हैं

  1. महिला और बच्चे
  2. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
  3. औद्योगिक कामगार
  4. बड़े पैमाने पर प्राकृतिक/औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित
  5. विकलांग व्यक्ति
  6. हिरासत में व्यक्ति
  7. वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम है या जो आय सीमा केंद्र/राज्य सरकार अधिसूचित करती है
  8. मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित

 

निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधिक सेवाएं संस्थाएं हैं :

  1. राष्ट्रीय स्तर पर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
  2. राज्य स्तर पर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
  3. जिला स्तर पर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
  4. उपमंडल/तालुका स्तर पर :  उपमंडल / तालुका विधिक सेवा समिति
  5. उच्च न्यायालय स्तर पर :  उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
  6. उच्चतम न्यायालय स्तर पर :  सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

नि:शुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है.

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